CAA Notification जारी, देश में आज से लागू होगा सीएए कानून
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केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए नियमों को लेकर अधिसूचना आज शाम छह बजे जारी किया
लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है
सीएए के लिए नियमावली और ऑनलाइन पोर्टल तैयार
सीएम ममता बनर्जी ने CAA को बताया भाजपा का चुनावी प्रचार
- नई दिल्ली (डेक्स)। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना आज सोमवार को जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम छह बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है।
गोरतलब है कि आने वाले कुछ ही दिनों में लोकसभा समान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कभी भी हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना मास्टर स्ट्रोक है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो गया है।
देश भर में उधर समूचा विपक्ष CAA को एनआरसी से तुलना करते हुए राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है, दोनों को मिलाकर खिचड़ी कर दिया है। CAA कानून में क्या है उसे जनता तक उलट पलट कर एनआरसी को शामिल कर बतला रहा है।
केंद्र सरकार ने पूरे भारत को CAA को लेकर अलर्ट मूड में डाल दिया है। कड़े निर्देश जारी किए हैं कि कहीं भी इससे संबंधित कोई अफवाह उड़ाई जाती है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये। दिल्ली से लेकर भारत के अन्य संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा बल फ्लैग मार्च भी किये।
सीएए कानून कब पारित हुआ- सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना है।
CAA के अनुसार किसे मिलेगी भारतीय राष्ट्रीयता- सीएए नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी।
CAA में कौन से धर्म शामिल हैं- CAA में छह गैर-मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तब ही मिल सकती है, जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली हो।
CAA को लेकर अमित शाह ने कही बड़ी बात- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए का कार्यान्वयन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर केंद्र पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।
सीएम ममता ने सीएए को बताया भाजपा का प्रचार- केंद्र द्वारा आज सीएए नियमों की अधिसूचना जारी होने की संभावना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं है।
