आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का पहला बजट 6.90 लाख करोड़ का पेश, पढ़े किसे क्या मिला
छः वर्षो में प्रति व्यक्ति आय हुई दुगनी, महंगाई नियंत्रित
एक ट्रिलियन लक्ष्य वाला बजट
लखनऊ डेक्स। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 6 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया। जो आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर आत्मनिर्भर प्रदेश वाला वजट है। बजट 2023-24 को अमृत महोत्सव काल खंड के नीव का पहला बजट बताया गया।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, महिला, शिक्षा, किसान, युवाओं समेत तमाम मदों पर जमकर धनवर्षा की. उन्होंने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरने से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के पश्चात् प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के विकास व कल्याण के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, यह उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ-साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ की तर्ज पर ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि विगत 6 वर्षों में प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय दोगुने से अधिक हुई है. प्रदेश की GDP में दोगुने से अधिक बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन और टेबलेट के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को रु० 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वर्ष 2023 -2024 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 25,350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2023-2024 तक इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सत्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे। प्रदेश में 3 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। शीघ्र ही प्रदेश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
बुन्देलखण्ड की विशेष योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्वावल की विशेष योजनाओं हेतु 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश के 04 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, चाँदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गो-आश्रय केन्द्र स्थापित/ क्रियाशील है। छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3 करोड़ 44 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
