सरकारी भूमि से हटाया जाए अवैध कब्जा – डीएम
गोरखपुर। सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने को लेकर जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में बैठक ली।
जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने विभागीय अधिकारियों को सरकारी भूमि/ सीलिंग से अवैध कब्जा हटाए जाने के प्रकरण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। जनपद में एक हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति सरकारी /सीलिंग संपत्तियां अनेकों रहिसों या भू माफियाओं के कब्जे में है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि भटहट, जंगल डुमरी, जंगल माधि, बेतियाराज, मजीठिया, पुरुषोत्तम दास रहीस, झारखंडी नंबर 3, सुमेर सागर ताल, नर्सरी फेलोशिप, बहरामपुर एकमा सहित अन्य संपत्तियां जो भू माफियाओं के कब्जे में या सरकार के अधीन है लेकिन उसका मुकदमा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे संपत्तियों पर बराबर नजर बनाया रखा जाए उस सरकारी /सीलिंग की संपत्ति पर जिला प्रशासन का अधिपत्य अधिकार है।
उन्होंने इस संबंध में संपत्ति के अभिलेख और स्पष्ट नजरी नक्शे प्रगति रिपोर्ट पंद्रह दिन के भीतर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही अवैध कब्जाधारी की सूचना देने को भी कहा।
उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है जिन्हें सीलिंग की जमीनों को मुक्त करा कर महत्वकांक्षी योजनाओं का सृजन कर जनपद को विकास के पथ पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन अग्रसर है।
बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर कुलदीप मीना, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, डीएफओ विकास यादव, एसडीएम चौरीचौरा रजत वर्मा, एसओसी मातादीन मौर्य, एआरओ विनोद सिंह, अपर नगर आयुक्त आरबी सिंह सहित संबंधित अधिकारी शामिल रहे।
